ST ticket prices महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) हा राज्यातील सामान्य जनतेचा आधारस्तंभ आहे. दररोज लाखो प्रवासी एसटीच्या माध्यमातून त्यांच्या गंतव्यस्थानांपर्यंत पोहोचतात. मात्र गेल्या काही वर्षांत एसटीच्या सेवेबद्दल विविध तक्रारी समोर येत असताना, महामंडळाने आता सेवा सुधारणेवर भर देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत तिकीट दरात कोणतीही वाढ न करता, सेवेच्या दर्जात सुधारणा करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे.
गेल्या तीन वर्षांत तिकीट दरात वाढ नाही
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) प्रवाशांना दिलासा देत गेल्या तीन वर्षांत तिकीट दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही. जागतिक महामारी कोरोना, वाढती महागाई, इंधन दरवाढ आणि अन्य आर्थिक आव्हानांचा सामना करत असतानाही महामंडळाने प्रवाशांना दरवाढीचा भार न देता सेवा सुरू ठेवली आहे. हा निर्णय सामान्य नागरिकांसाठी, विशेषतः ग्रामीण भागातील प्रवाशांसाठी दिलासादायक ठरला आहे.
नव्या बसेसचे आगमन आणि भाडेवाढीच्या अटकळी
या वर्षी एसटी सेवेत अनेक नव्या बसेस दाखल होणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. नव्या बसेसच्या खरेदीसाठी होणारा खर्च आणि त्याचा परिणाम म्हणून भाडेवाढीची शक्यता वर्तवली जात होती. अनेक वृत्तपत्रांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये महामंडळाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. मात्र याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण देत प्रवाशांना दिलासा दिला आहे.
अजित पवार यांचे स्पष्टीकरण
नुकतेच माध्यमांशी संवाद साधताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एसटीच्या तिकीट दरवाढीबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या एसटीच्या तिकीट दरात वाढ करण्यासाठीचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे आलेला नाही. सध्या प्राधान्य एसटी सेवा सुधारण्यावर दिले जात असून, प्रवाशांना चांगल्या दर्जाच्या बसेस पुरवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“आमचे प्राथमिक लक्ष्य एसटीच्या दर्जात सुधारणा करणे हे आहे. बसच्या दर्जात सुधारणा न करता भाडेवाढ केली तर प्रवाशांमध्ये नाराजी निर्माण होईल. आम्ही प्रथम सेवेचा दर्जा सुधारू इच्छितो आणि त्यानंतरच भाडेवाढीचा विचार केला जाईल,” असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
एसटी सेवेच्या सुधारणेसाठी योजना
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने प्रवासी सेवेच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी विविध योजना आखल्या आहेत. यामध्ये नव्या आधुनिक बसेसची खरेदी, जुन्या बसेसची दुरुस्ती, बस स्थानकांचे नूतनीकरण, ऑनलाइन तिकीट आरक्षण सुविधा, जीपीएस ट्रॅकिंग यंत्रणा, प्रवाशांसाठी बसमध्ये अतिरिक्त सुविधा अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे.
महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षभरात सुमारे १,००० नव्या बसेस सेवेत दाखल होणार आहेत. यापैकी काही बसेस इलेक्ट्रिक असतील, तर काही सीएनजी आणि बीएस-६ मानकांचे डिझेल इंजिन असलेल्या असतील. नव्या बसेसमध्ये मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, पुरेशी बसण्याची जागा, आरामदायक सीट्स, सीसीटीव्ही कॅमेरे अशा अनेक सुविधा देण्यात येणार आहेत.
प्रवासी सुरक्षा आणि सोयींवर भर
महामंडळाने प्रवासी सुरक्षा आणि सोयींवर विशेष भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक बसमध्ये प्रथमोपचार पेटी, अग्निशामक यंत्र, आणीबाणी परिस्थितीत बाहेर पडण्याची व्यवस्था यांसारख्या सुरक्षा व्यवस्था असतील. महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. तसेच वृद्ध नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती आणि गर्भवती महिलांसाठी विशेष सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत.
चालक-वाहकांचे प्रशिक्षण
एसटी सेवेच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी महामंंडळ चालक आणि वाहकांचे प्रशिक्षण देखील हाती घेत आहे. प्रवाशांशी सौजन्यपूर्ण वागणूक, प्रवासादरम्यान सुरक्षितता, आणीबाणी परिस्थितीत कसे वागावे यासंबंधी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. प्रवाशांसोबत योग्य संवाद साधणे, त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे आणि एकूणच प्रवासाचा अनुभव सुखकर करण्यासाठी कौशल्य विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.
डिजिटल उपक्रम
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एसटी सेवा अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी महामंडळाने विविध डिजिटल उपक्रम हाती घेतले आहेत. मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून तिकीट आरक्षण, बसच्या वेळापत्रकाची माहिती, बसचे रिअल-टाइम लोकेशन, ऑनलाइन तक्रार निवारण अशा सुविधा प्रवाशांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यामुळे प्रवाशांना वेळेची बचत होणार आहे आणि प्रवासाचे नियोजन करणे सोपे होणार आहे.
एसटी महामंडळासमोर आर्थिक आव्हाने मोठ्या प्रमाणात आहेत. इंधन दरात होणारी वाढ, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, बसेसची देखभाल आणि दुरुस्ती, नवीन बसेस खरेदी यांसारख्या बाबींवर मोठा खर्च होत आहे. पण त्याचवेळी महामंडळाला प्रवाशांची संख्या वाढवण्याचे आणि उत्पन्न वाढवण्याचे आव्हान देखील आहे.
अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, सध्या तिकीट दरवाढीचा कोणताही प्रस्ताव नसला तरी भविष्यात नव्या बसेस सेवेत आल्यावर आणि सेवेच्या दर्जात सुधारणा झाल्यावर भाडेवाढीचा विचार केला जाऊ शकतो. परंतु त्यापूर्वी प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
प्रवाशांची प्रतिक्रिया
एसटी सेवेच्या दर्जात सुधारणा करण्याच्या निर्णयावर प्रवाशांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. अनेक प्रवासी गेल्या काही वर्षांत एसटी सेवेबद्दल तक्रारी करत होते. विशेषतः बसेसची जुनी अवस्था, वेळापत्रकाचे पालन न होणे, अपुऱ्या सोयी-सुविधा यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करत होते. आता सेवेच्या दर्जात सुधारणा होणार असल्याने प्रवाशांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.
पुणे येथील नियमित एसटी प्रवासी सुनील पाटील यांच्या मते, “आम्हाला भाडेवाढीपेक्षा चांगल्या दर्जाच्या सेवेची अधिक गरज आहे. जर एसटीचा दर्जा सुधारेल आणि बसेस वेळेवर धावतील तर आम्ही रास्त भाडेवाढ स्वीकारायला तयार आहोत.” अशाच प्रतिक्रिया अनेक प्रवाशांनी व्यक्त केल्या आहेत.
महामंडळाचे भविष्यातील नियोजन
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने भविष्यासाठी व्यापक नियोजन केले आहे. येत्या पाच वर्षांत महामंडळाच्या संपूर्ण ताफ्याचे आधुनिकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जुन्या बसेस टप्प्याटप्प्याने बदलून त्यांच्या जागी आधुनिक, कमी प्रदूषण करणाऱ्या बसेस आणणे, ग्रामीण भागात सेवा वाढवणे, आंतरराज्य सेवा विस्तारित करणे यासारख्या योजना आखण्यात आल्या आहेत.
प्रशासकीय सुधारणा
परिवहन महामंडळात प्रशासकीय सुधारणा करण्यावरही भर देण्यात येत आहे. कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, पारदर्शक प्रशासन राबवण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून प्रशासनाचे काम सुलभ करण्यावर भर दिला जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) गेल्या तीन वर्षांत तिकीट दरात वाढ न करता प्रवासी सेवेच्या दर्जात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, सध्या तिकीट दरवाढीचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे नाही. पण भविष्यात सेवेच्या दर्जात सुधारणा झाल्यावर भाडेवाढीचा विचार केला जाऊ शकतो.
एसटी ही राज्यातील सामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे तिच्या सेवेचा दर्जा सुधारणे आणि त्याचवेळी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर ठेवणे हे दुहेरी आव्हान महामंडळासमोर आहे. प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देऊन आणि त्याचवेळी महामंडळाचे आर्थिक हित जपून एक संतुलित धोरण राबवण्याची गरज आहे. सध्याच्या परिस्थितीत प्रवाशांना तिकीट दरवाढीपासून दिलासा मिळाला असला तरी भविष्यात तिकीट दरात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
