Gharkul scheme money महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील टप्पा दोनमधील घरकुलांसाठी महाराष्ट्र सरकारने ५० हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता एका घरकुलासाठी एकूण २ लाख १० हजार रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या वाढीव अनुदानात सौर ऊर्जा यंत्रणा उभारणीसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना आजीवन मोफत वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अनुदानात होणारी वाढ – विस्तृत माहिती
आतापर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत घरकुलासाठी केंद्र सरकारकडून १ लाख २० हजार रुपये दिले जात होते. याशिवाय, नरेगा (MGNREGA) योजनेंतर्गत २८ हजार रुपये आणि शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत १२ हजार रुपये असे एकूण १ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान लाभार्थ्यांना मिळत होते. आता महाराष्ट्र सरकारने याम अतिरिक्त ५० हजार रुपयांची भर घातली आहे, ज्यामुळे एकूण अनुदानाची रक्कम २ लाख १० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
या वाढीव ५० हजार रुपयांचे विभाजन पुढीलप्रमाणे करण्यात आले आहे:
- घरकुल बांधकामासाठी ३५ हजार रुपये
- प्रधानमंत्री सुर्यघर योजनेतून छतावर एक किलो वॅट मर्यादेपर्यंत सौर ऊर्जा यंत्रणा उभारणीसाठी १५ हजार रुपये
महत्त्वाची बाब म्हणजे, जे लाभार्थी सौर ऊर्जा यंत्रणा उभारणीचा पर्याय निवडणार नाहीत, त्यांना १५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांना एकूण १ लाख ९५ हजार रुपयांचेच अनुदान मिळेल.
बांधकाम सामग्रीच्या वाढत्या किंमतींचा विचार
गेल्या काही वर्षांमध्ये बांधकाम सामग्रीच्या किंमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. सिमेंट, वाळू, विटा, स्टील यांसारख्या बांधकाम सामग्रीच्या किमतींमध्ये सुमारे ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढ झाल्याने घरकुल बांधकामाचा खर्च देखील वाढला आहे. या वाढत्या किमतींचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने अतिरिक्त अनुदानाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरांचे बांधकाम दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः पाऊस, वादळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देऊ शकेल अशी मजबूत घरे बांधण्यासाठी यामुळे आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.
सौर ऊर्जा यंत्रणा – दीर्घकालीन फायदे
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे सौर ऊर्जा यंत्रणांचा समावेश. राज्य सरकारने २० लाख लाभार्थ्यांना सौर ऊर्जा पॅनेल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक घरकुलावर एक किलो वॅट क्षमतेची सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवल्यास, त्या कुटुंबाची मूलभूत वीज गरज पूर्ण होऊ शकते.
सौर ऊर्जा यंत्रणेचे अनेक फायदे आहेत:
- आजीवन मोफत वीज: एकदा यंत्रणा उभारल्यानंतर पुढील १५-२० वर्षांपर्यंत मोफत वीज मिळू शकते.
- विजेच्या बिलांपासून मुक्ती: दरमहा विजेचे बिल भरण्यापासून कुटुंबांना मुक्ती मिळेल.
- मासिक खर्चात बचत: सरासरी एक ग्रामीण कुटुंब दरमहा ४०० ते ६०० रुपये विजेच्या बिलावर खर्च करते. यात बचत होईल.
- पर्यावरण संरक्षण: अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर वाढून हवामान बदलाशी लढण्यास मदत होईल.
- ऊर्जा सुरक्षा: विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यास किंवा वीज कपात लागू केल्यासही सौर ऊर्जेमुळे अखंड वीज पुरवठा मिळू शकतो.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – योजनेचे उद्दिष्ट
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट २०२२ पर्यंत “सर्वांसाठी घरे” हे होते, परंतु कोविड-१९ महामारीमुळे या उद्दिष्टाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील बेघर लोक आणि कच्च्या घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना टप्प्या-टप्प्याने निधी वितरित केला जातो, जेणेकरून पारदर्शकता राखली जाऊ शकेल आणि प्रत्येक टप्प्यात केलेल्या कामाची तपासणी केली जाऊ शकेल.
लाभार्थी निवडीचे निकष
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लाभार्थी निवडीसाठी काही ठराविक निकष आहेत:
- सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय जनगणना (SECC): या जनगणनेत नोंदवलेली कुटुंबे, ज्यांची घरे नाहीत किंवा कच्च्या घरांमध्ये राहतात, त्यांना प्राधान्य दिले जाते.
- प्राधान्यक्रम: बेघर कुटुंबे, प्राथमिक समूहातील कुटुंबे (अनुसूचित जाती/जमाती, मुक्त केलेले बंधमजूर इ.), अल्पसंख्यांक समुदाय यांना प्राधान्य दिले जाते.
- ग्रामसभेची मान्यता: ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतरच लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली जाते.
- आधार क्रमांक जोडणी: योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी लाभार्थ्याचा आधार क्रमांक जोडणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि निधी वितरण
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते:
- अर्ज प्रक्रिया: लाभार्थी यादीत नाव समाविष्ट असल्यास, संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये अर्ज करावा लागतो.
- बँक खाते: लाभार्थ्याचे नावे बँक खाते असणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने निधी जमा केला जातो.
- टप्प्यानुसार निधी वितरण: निधी तीन टप्प्यांमध्ये वितरित केला जातो – पहिल्या टप्प्यात ४०%, दुसऱ्या टप्प्यात ४०% आणि तिसऱ्या टप्प्यात २०%.
- कामाची प्रगती: प्रत्येक टप्प्यातील निधी मिळवण्यासाठी त्या टप्प्यापर्यंतचे काम पूर्ण झाल्याचे फोटो अपलोड करावे लागतात.
सुर्यघर योजनेचा समावेश – नवीन पैलू
या वर्षी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री सुर्यघर मुफ्त बिजली योजना जाहीर केली. या योजनेचे उद्दिष्ट १ कोटी घरांवर सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवणे हे आहे. महाराष्ट्र सरकारने या योजनेला जोडून घेत, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना सुर्यघर योजनेचाही लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रधानमंत्री सुर्यघर योजनेचे महत्त्वाचे पैलू:
- दीर्घकालीन वीज बिलात बचत
- पर्यावरणपूरक उपाय
- वीज स्वावलंबन
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राला चालना
महाराष्ट्र सरकारने संकल्पित केलेल्या २० लाख सौर ऊर्जा यंत्रणांपैकी मोठा वाटा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागांमध्ये सौर ऊर्जेचा वापर वाढण्यास मदत होणार आहे.
यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आव्हाने
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसमोर काही आव्हानेही आहेत:
- सौर ऊर्जा यंत्रणांची देखभाल: अनेक लाभार्थ्यांना सौर ऊर्जा यंत्रणांची देखभाल कशी करावी याबाबत माहिती नसते. यासाठी प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.
- कुशल कामगारांची उपलब्धता: दर्जेदार घरकुल बांधकामासाठी कुशल कामगारांची आवश्यकता असते, जे ग्रामीण भागात कमी उपलब्ध असतात.
- प्रशासकीय विलंब: अनेकदा अर्ज प्रक्रिया आणि निधी वितरणात विलंब होतो, ज्यामुळे बांधकामाला विलंब होतो.
- बांधकाम सामग्रीची वाहतूक: दुर्गम भागात बांधकाम सामग्री पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
- सौर पॅनेलची गुणवत्ता: कमी दर्जाचे सौर पॅनेल वापरल्यास त्यांचे आयुष्य कमी असते आणि फायदा मर्यादित राहतो.
योजनेचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम
प्रधानमंत्री आवास योजनेसोबत सौर ऊर्जा यंत्रणांचा समावेश केल्याने अनेक सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत:
- जीवनमान सुधारणा: पक्के घर आणि वीज सुविधा यामुळे लाभार्थी कुटुंबांचे जीवनमान सुधारेल.
- मासिक बचत: विजेच्या बिलातून होणारी बचत इतर गरजांवर खर्च करता येईल.
- शैक्षणिक विकास: घरामध्ये पुरेशी जागा आणि वीज यामुळे मुलांच्या शिक्षणासाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल.
- आरोग्य सुधारणा: हवेशीर आणि पक्के घरामुळे आरोग्य समस्या कमी होतील.
- कार्बन फूटप्रिंट कमी: सौर ऊर्जेचा वापर वाढल्याने पर्यावरणावरील दुष्परिणाम कमी होतील.
- बांधकाम क्षेत्राला चालना: मोठ्या प्रमाणात घरकुले बांधल्याने स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती होईल.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी: घरकुल बांधकाम आणि सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवण्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांना घरकुलासाठी अधिक मदत मिळणार आहे. विशेषतः सौर ऊर्जा यंत्रणेचा समावेश हा या योजनेला एक नवीन आयाम देणारा आहे. या वाढीव अनुदानामुळे आणि सौर ऊर्जा यंत्रणेच्या माध्यमातून लाभार्थी कुटुंबे केवळ चार भिंतीच नाही, तर दीर्घकालीन आर्थिक फायदेही मिळवू शकतील.
Also Read:
30 एप्रिलनंतर मोफत रेशन बंद? Free ration
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांतून “सर्वांसाठी घरे” हे स्वप्न साकार होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी हा निर्णय अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करेल.