get free gas cylinders भारतातील ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये अद्यापही अनेक घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी पारंपरिक इंधनाचा वापर केला जातो. लाकूड, गोवर्‍या, कोळसा यांसारख्या इंधनाचा वापर महिलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करतो. श्वसनाचे आजार, डोळ्यांचे विकार, फुफ्फुसांचे आजार अशा अनेक समस्या या धुराळ्यामुळे निर्माण होतात. याच पार्श्वभूमीवर २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाय) सुरू केली. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट होते – गरीब कुटुंबांतील महिलांना स्वच्छ इंधन म्हणजेच एलपीजी गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देणे.
योजनेतील महत्त्वपूर्ण बदल: २०२५ चा नवा निर्णय
२०२५ मध्ये या योजनेत एक क्रांतिकारी बदल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत एका कुटुंबातील फक्त एकाच महिलेला या योजनेचा लाभ मिळत होता. परंतु आता केंद्र सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, एकाच कुटुंबातील दोन महिलांना स्वतंत्रपणे उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. हा निर्णय विशेषतः संयुक्त कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे, जिथे एकापेक्षा अधिक स्वयंपाकघर असतात किंवा एकाच छताखाली अनेक छोट्या कुटुंबांचा समावेश असतो.
दोन कनेक्शन मिळण्यासाठीचे निकष
या नव्या तरतुदीनुसार, एका कुटुंबातील दोन महिलांना स्वतंत्र कनेक्शन मिळण्यासाठी काही विशिष्ट अटी पूर्ण कराव्या लागतील:
- वेगवेगळी रहिवासी व्यवस्था: दोन्ही महिला वेगवेगळ्या घरांमध्ये अथवा एकाच घरात परंतु स्वतंत्र स्वयंपाकघरांसह राहत असणे आवश्यक आहे.
- स्वतंत्र दस्तऐवज: प्रत्येक महिलेकडे स्वतंत्र रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि इतर आवश्यक ओळखपत्रे असणे गरजेचे आहे.
- आर्थिक पात्रता: दोन्ही महिलांचे कुटुंब बीपीएल (Below Poverty Line) श्रेणीत अथवा अत्योदय योजनेचे लाभार्थी असणे किंवा वार्षिक उत्पन्न १.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
- वयोमर्यादा: अर्जदार महिलेचे वय किमान १८ वर्षे असणे अनिवार्य आहे.
- ई-केवायसी प्रक्रिया: दोन्ही महिलांनी स्वतंत्रपणे बायोमेट्रिक सत्यापनासह ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
योजनेचे फायदे
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवळ गॅस कनेक्शन पुरवण्यापुरती मर्यादित नसून, ती एक सामाजिक क्रांती घडवून आणत आहे. या योजनेचे प्रमुख फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
आरोग्यदायी जीवनशैली
पारंपरिक इंधनांच्या वापरामुळे होणारे धूर आणि प्रदूषण टाळून, महिलांच्या आरोग्यात सुधारणा होते. विशेषतः श्वसनविकारांची शक्यता कमी होते. आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे ५ लाख महिला आणि मुलांचा मृत्यू घरातील वायू प्रदूषणामुळे होतो. अशा परिस्थितीत, एलपीजी वापराचा थेट फायदा आरोग्य सुधारणेत दिसून येतो.
वेळेची बचत
पारंपरिक इंधन गोळा करण्यासाठी महिलांना दररोज किमान २-३ तास खर्च करावे लागतात. एलपीजीमुळे ही वेळ वाचते आणि त्यांना शिक्षण, स्वयंरोजगार किंवा इतर उत्पादक कामांसाठी वेळ मिळतो. एका अभ्यासानुसार, उज्ज्वला योजनेमुळे एका महिलेला वर्षाकाठी साधारण ७०० तासांची बचत होते.
पर्यावरण संरक्षण
एलपीजी हे स्वच्छ इंधन असल्याने, त्याच्या वापरामुळे वनसंपदेवरील ताण कमी होतो आणि कार्बन उत्सर्जनात घट होते. एका अंदाजानुसार, एक एलपीजी कनेक्शन वर्षाकाठी साधारण ४ ते ५ झाडे वाचवू शकतो.
आर्थिक लाभ
या योजनेअंतर्गत महिलांना पहिला सिलिंडर मोफत दिला जातो, तसेच कनेक्शन शुल्क माफ केले जाते. त्यानंतरही अनुदानित दरात सिलिंडर उपलब्ध होतो. यासोबतच इंधन खरेदीसाठी लागणारा वेळ वाचल्याने त्या इतर आर्थिक उपक्रमात सहभागी होऊ शकतात.
महिला सशक्तीकरण
गॅस कनेक्शन महिलांच्या नावावर असल्याने, त्यांना कुटुंबात एक विशेष स्थान प्राप्त होते. योजनेमुळे महिलांची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढते आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढतो.
२०२५ च्या नवीन बदलाचे महत्त्व
२०२५ मध्ये झालेला हा नवीन बदल अनेक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे:
संयुक्त कुटुंबांना दिलासा
भारतात अनेक ठिकाणी अजूनही संयुक्त कुटुंब पद्धती प्रचलित आहे. एकाच छताखाली सासू-सून, मेहुणी, जावा अशा अनेक महिला एकत्र राहतात. या प्रत्येकीला स्वतंत्र स्वयंपाकाची व्यवस्था असू शकते. अशा परिस्थितीत, एकाच कुटुंबातील दोन महिलांना गॅस कनेक्शन मिळणे फायदेशीर ठरेल.
सामाजिक एकात्मतेचे साधन
ग्रामीण भागातील विविध समाज घटकांना एकाच योजनेचा लाभ मिळत असल्याने, त्यांच्यात समानतेची भावना निर्माण होते. विशेषतः अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास वर्गातील महिलांना या योजनेमुळे सामाजिक स्थैर्य लाभते.
स्वच्छ भारत अभियानाला पूरक
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही स्वच्छ भारत अभियानाला पूरक आहे. स्वच्छ इंधनामुळे घरांमधील वातावरण प्रदूषणमुक्त होते, जे आरोग्यदायी जीवनशैलीसाठी महत्त्वाचे आहे.
योजनेचा लाभ कसा घ्याल?
उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढील प्रक्रिया अनुसरावी:
- ऑनलाइन अर्ज: pmuy.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ‘Apply For New Ujjwala 2.0 Connection’ या पर्यायावर क्लिक करावे.
- आवश्यक कागदपत्रे: आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक आणि पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करावेत.
- ई-केवायसी: अर्ज भरल्यानंतर जवळच्या गॅस वितरकाकडे जाऊन बायोमेट्रिक सत्यापनासह ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी.
- अर्ज सत्यापन: सर्व दस्तऐवजांची पडताळणी केल्यानंतर अर्ज मंजूर केला जातो.
- कनेक्शन वितरण: साधारणतः १५ ते ३० दिवसांच्या कालावधीत एलपीजी कनेक्शन आणि पहिला मोफत सिलिंडर मिळतो.
आतापर्यंतची प्रगती
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत देशभरात कोट्यवधी महिलांना याचा लाभ मिळाला आहे. २०१६ पासून सुरू झालेल्या या योजनेचे उद्दिष्ट होते – ८ कोटी कनेक्शन वितरित करणे. मात्र या उद्दिष्टापेक्षाही अधिक कनेक्शन वितरित करण्यात यश मिळाले आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे.
२०२५ मध्ये झालेल्या नव्या बदलामुळे आणखी २ कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील संयुक्त कुटुंबांमधील महिलांना याचा मोठा फायदा होईल.
उज्ज्वला योजना यशस्वी होत असली तरी, काही आव्हानेही आहेत. सिलिंडर रिफिलिंगची खर्च अनेकांना परवडत नाही. यासाठी सरकारने अनुदान योजना आणि हप्ते पद्धतीने पैसे भरण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे. तसेच, दुर्गम भागात वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.
यासोबतच महिलांमध्ये गॅस वापराबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमही राबवले जात आहेत. सुरक्षित वापर, गॅस गळती झाल्यास करावयाची कार्यवाही, इत्यादी बाबींबद्दल माहिती दिली जाते.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही केवळ एक स्वच्छ इंधन वितरण योजना नसून, महिलांच्या सशक्तीकरणाचे एक प्रभावी माध्यम आहे. २०२५ मध्ये एकाच कुटुंबातील दोन महिलांना स्वतंत्र कनेक्शन देण्याचा निर्णय हा सरकारच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या ध्येयाचा प्रत्यक्ष पुरावा आहे.
या योजनेमुळे महिलांचे आरोग्य सुधारते, वेळेची बचत होते, आणि त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळण्यास मदत होते. ग्रामीण भारताचा चेहरा बदलण्यात उज्ज्वला योजनेचे योगदान अनन्यसाधारण आहे आणि नव्या बदलामुळे या योजनेची प्रभावीता आणखी वाढणार आहे.
गॅस कनेक्शन म्हणजे केवळ स्वयंपाकाचे साधन नव्हे, तर ते एक स्वच्छ, आरोग्यदायी आणि सशक्त भविष्याचे प्रतीक आहे. महिलांचे सशक्तीकरण आणि ग्रामीण विकास यांच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल निश्चितच भारताच्या प्रगतिपथावर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
