Gas cylinder price सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी आहे! केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत २०० रुपयांची महत्त्वपूर्ण घसरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्यापासून अंमलात येणारा हा निर्णय देशभरातील कोट्यवधी कुटुंबांना महागाईच्या जबड्यातून काहीसा दिलासा देणारा ठरणार आहे. याशिवाय, सरकारने एलपीजी सिलेंडरवरील सबसिडी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक भारातून मोठी सुटका मिळणार आहे.
सबसिडी पुनर्जीवन: नवीन एनडीए सरकारचे पहिले मोठे पाऊल
नुकत्याच निवडून आलेल्या एनडीए सरकारने महागाईविरुद्ध प्रभावी उपाययोजना म्हणून एलपीजी गॅस सिलेंडरवरील सबसिडी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत झालेली वाढ सर्वसामान्य नागरिकांना त्रासदायक ठरली होती. विशेषत: कोरोना महामारीनंतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीमध्ये झालेल्या वाढीमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांवरील आर्थिक दबाव अधिकच वाढला होता.
सरकारच्या या निर्णयानुसार, सर्व गॅस ग्राहकांना सबसिडीचा लाभ मिळणार आहे. याचा अंमलबजावणीचा कार्यक्रम लवकरच सुरू होणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. या सबसिडीमुळे वाढत्या महागाईचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
२०० रुपयांची घसरण: कशी आणि का?
सरकारने एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत २०० रुपयांची घसरण केली आहे, याचे अनेक कारणे आहेत:
१. महागाईवरील नियंत्रण: वाढती महागाई हा सामान्य नागरिकांसाठी मोठा प्रश्न बनला होता. एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत घट करून सरकारने महागाईवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
२. आर्थिक दबाव कमी करणे: गॅस सिलेंडरच्या वाढत्या किमतीमुळे कुटुंबांवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करणे हा या निर्णयामागील दुसरा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
३. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढउतार: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या बदलांचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे.
४. स्वच्छ ऊर्जा स्रोताकडे वळण्यास प्रोत्साहन: लाकडावर स्वयंपाक करण्यापेक्षा एलपीजीचा वापर करण्यास लोकांना प्रोत्साहित करणे हा देखील या निर्णयामागील उद्देश आहे.
उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद
प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील अनेक गरीब कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन मिळाले आहे. परंतु, महागाईमुळे गॅस सिलेंडर भरणे त्यांच्यासाठी आर्थिक दृष्ट्या अवघड होऊन बसले होते. अनेक कुटुंब पुन्हा जळावू लाकडांकडे वळत होते, जे पर्यावरण आणि आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना वर्षातून तीन मोफत सिलेंडर देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही सूत्रांकडून समजते. या निर्णयामुळे गरीब कुटुंबांना, विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना, मोठा दिलासा मिळणार आहे. महिलांचे आरोग्य सुधारण्यास आणि धुरामुळे होणाऱ्या आजारांपासून त्यांना वाचवण्यास मदत होणार आहे.
एलपीजी गॅस दरवाढीचा इतिहास
एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत गेल्या दशकात लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१४ मध्ये एलपीजी सिलेंडरची किंमत ४१० रुपये होती, जी वाढत वाढत २०२४ पर्यंत सुमारे १,००० रुपयांपर्यंत पोहोचली. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढला होता.
विशेषतः कोविड-१९ महामारीनंतरच्या काळात, जेव्हा अनेकांचे रोजगार गेले किंवा उत्पन्न कमी झाले, तेव्हा अशा वाढत्या किमती आणखीनच त्रासदायक ठरल्या. विशेषत: महागाईच्या काळात अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतही वाढ झाल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट होत गेली.
सबसिडीचा परिणाम आणि फायदे
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत:
१. कुटुंबांचा आर्थिक बोजा कमी होणार: एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत २०० रुपयांची घट आणि सबसिडी पुन्हा सुरू झाल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांचा मासिक आर्थिक बोजा कमी होणार आहे.
२. महागाईवर नियंत्रण: गॅस सिलेंडरच्या किमतीत घट झाल्याने, अप्रत्यक्षपणे इतर वस्तूंच्या किमतीवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
३. महिला सक्षमीकरण: विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्य सुधारून त्यांना स्वयंपाकाच्या धुरापासून होणारे आजार टाळता येणार आहेत.
४. पर्यावरण संरक्षण: अधिकाधिक कुटुंबे एलपीजीचा वापर करू लागल्याने, जळावू लाकडांचा वापर कमी होईल, ज्यामुळे जंगलतोड कमी होण्यास मदत होईल.
५. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती: ग्रामीण भागात वाढीव क्रयशक्ती उपलब्ध होऊन तेथील अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
सबसिडी पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया
एलपीजी सबसिडी पुन्हा सुरू करण्याच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार, याची सविस्तर माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. परंतु, सूत्रांच्या माहितीनुसार सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यासाठी लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असणे आवश्यक असेल.
नवीन सबसिडी योजनेत कोणत्या श्रेणीतील कुटुंबांना किती रकमेची सबसिडी मिळणार आहे, याचे निकष लवकरच जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना वर्षातून तीन मोफत सिलेंडर कसे मिळतील याची प्रक्रियाही स्पष्ट केली जाईल.
नागरिकांच्या प्रतिक्रिया
एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत २०० रुपयांची घट करण्याच्या निर्णयावर नागरिकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. बहुतांश नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर काहींचे म्हणणे आहे की अजूनही सिलेंडरची किंमत जास्तच आहे.
Also Read:
30 एप्रिलनंतर मोफत रेशन बंद? Free ration
मुंबई येथील गृहिणी सौ. सुनीता पाटील म्हणाल्या, “किमतीत २०० रुपयांची घट ही चांगली बातमी आहे, परंतु २०१४ पासून किमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. त्यामुळे अजूनही अधिक सवलतीची गरज आहे.”
पुणे येथील एका रिक्षाचालकाने सांगितले, “प्रत्येक महिन्याला एक सिलेंडर भरणे आमच्यासारख्या कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी अवघड होते. २०० रुपयांची सूट मिळणे ही चांगली गोष्ट आहे.”
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत २०० रुपयांची घट आणि सबसिडी पुन्हा सुरू करणे या निर्णयामुळे महागाईवर काही प्रमाणात नियंत्रण येऊ शकते. परंतु, तेल आयातीवरील भारताची अवलंबितता कमी करणे आणि स्वदेशी ऊर्जा स्रोतांचा विकास करणे ही दीर्घकालीन उपाययोजना असल्याचे त्यांचे मत आहे.
अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय शर्मा म्हणाले, “एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत २०० रुपयांची घट ही तात्पुरती दिलासादायक उपाययोजना आहे. परंतु, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास, ही बचत टिकवून ठेवणे सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.”
एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत २०० रुपयांची घट आणि सबसिडी पुन्हा सुरू करण्याचा सरकारचा निर्णय हा महागाईच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. विशेषतः उज्वला योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी वर्षातून तीन मोफत सिलेंडर देण्याचा निर्णय हा महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
तथापि, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सबसिडीचे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणे महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे, भविष्यात एलपीजी सिलेंडरच्या किमती स्थिर राहण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणेही आवश्यक आहे.
नवीन एनडीए सरकारचा हा पहिला मोठा आर्थिक निर्णय असून, पुढील काळात सरकार अशाच महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णय घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.