Free ration महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांसाठी रेशन कार्ड हे अन्नसुरक्षेचे प्रमुख साधन आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व रेशन कार्डधारकांना 30 एप्रिल 2025 पर्यंत त्यांच्या कार्डांची ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक-नो युवर कस्टमर) पूर्ण करणे आवश्यक झाले आहे. या निर्णयामागे सरकारचा मुख्य उद्देश अन्नधान्य वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत शासकीय योजनांचे लाभ पोहोचविणे हा आहे.
ई-केवायसीचे महत्त्व आणि उद्देश
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) ही देशातील गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेंतर्गत दरमहा कोट्यवधी रुपयांचे अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू सवलतीच्या दरात वितरित केल्या जातात. मात्र अनेकदा पाहायला मिळते की या योजनेचा लाभ अपात्र व्यक्तींपर्यंत पोहोचतो किंवा बनावट कार्डे तयार करून शासनाचे नुकसान केले जाते.
याच पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे डिजिटलायझेशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे रेशन कार्डधारकांची खरी ओळख निश्चित होईल आणि प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांची आधार क्रमांकाशी तपासणी केली जाईल. याद्वारे बनावट कार्डे, दुबार नोंदणी आणि मृत व्यक्तींच्या नावावर रेशन घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल.
ई-केवायसी आवश्यकतेमागील कारणे
- बनावट कार्डधारकांना रोखणे: अनेक ठिकाणी एकाच व्यक्तीच्या नावे अनेक रेशन कार्डे असल्याचे आढळून आले आहे. ई-केवायसीमुळे अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांवर नियंत्रण येईल.
- मृत व्यक्तींच्या नावावरील वितरण थांबविणे: अनेकदा कुटुंबातील सदस्य मृत झाल्यानंतरही त्यांच्या नावावर रेशन विक्री होत असते. आधार लिंकिंगमुळे हा प्रकार रोखता येईल.
- स्थलांतरित कुटुंबांना सुविधा: एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांना रेशन मिळण्यात अडचणी येत असतात. डिजिटल प्रणालीमुळे कुठेही रेशन घेता येईल.
- पारदर्शक वितरण व्यवस्था: रेशन दुकानदारांकडून होणारी अन्नधान्याची चोरी आणि काळ्या बाजारात विक्री रोखण्यासाठी ई-केवायसी उपयुक्त ठरणार आहे.
- उचित मूल्य दुकानांवरील नियंत्रण: रेशन दुकानातून वाटप होणारे धान्य, साखर, तेल यांची नियमित तपासणी करता येईल आणि वितरण प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल.
ई-केवायसीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- आधार कार्ड: कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे आधार कार्ड आवश्यक आहे.
- रेशन कार्ड: मूळ रेशन कार्ड किंवा त्याची छायाप्रत.
- मोबाइल नंबर: आधार कार्डशी संलग्न असलेला मोबाइल नंबर ओटीपी प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक.
- बँक खाते तपशील: डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) सुविधेसाठी बँक खात्याची माहिती.
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो: नवीन सदस्य जोडण्यासाठी आवश्यक.
- मृत्यू प्रमाणपत्र: कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचे निधन झाल्यास त्यांचे नाव वगळण्यासाठी.
- जन्म प्रमाणपत्र: नवजात शिशुंना रेशन कार्डवर समाविष्ट करण्यासाठी.
ई-केवायसी करण्याचे मार्ग
1. मोबाइल अॅपद्वारे (घरबसल्या)
टेक्नॉलॉजीचा वापर करून घरबसल्या ई-केवायसी पूर्ण करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे:
- ‘मेरा ई-केवायसी’ अॅप: गूगल प्ले स्टोअरवरून हे अॅप डाउनलोड करा.
- नोंदणी प्रक्रिया: अॅपमध्ये आधार नंबर आणि मोबाइल नंबरद्वारे नोंदणी करा.
- ओटीपी सत्यापन: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरवर आलेल्या ओटीपीद्वारे सत्यापन करा.
- कुटुंब तपशील अपडेट: कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार नंबर लिंक करा.
- बायोमेट्रिक सत्यापन: स्मार्टफोनच्या फिंगरप्रिंट सेन्सरद्वारे बायोमेट्रिक पडताळणी करा.
2. जवळच्या रेशन दुकानात (ऑफलाइन)
ज्या नागरिकांकडे स्मार्टफोन किंवा इंटरनेट सुविधा नाही त्यांच्यासाठी:
- नजीकच्या रेशन दुकानात भेट द्या: सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह रेशन दुकानात जा.
- अॅप्लिकेशन फॉर्म भरा: विहित फॉर्म भरून सबमिट करा.
- बायोमेट्रिक तपासणी: आपल्या बोटांचे ठसे आणि नेत्रपटल स्कॅन द्वारे ओळख पटवा.
- कागदपत्र जमा करा: आवश्यक सर्व कागदपत्रांच्या प्रती जमा करा.
ई-केवायसी न केल्यास होणारे परिणाम
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, 30 एप्रिल 2025 पर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास खालील परिणाम भोगावे लागतील:
- रेशन मिळणार नाही: सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे मे 2025 पासून रेशन वितरण बंद होईल.
- इतर योजनांचे लाभ थांबतील: रेशन कार्डाशी निगडित इतर सरकारी योजनांचे लाभही मिळणे बंद होऊ शकते.
- कार्ड रद्द होण्याचा धोका: दीर्घकाळ ई-केवायसी न केल्यास रेशन कार्ड रद्द होण्याची शक्यता आहे.
- नवीन नोंदणीची आवश्यकता: कार्ड रद्द झाल्यास पुन्हा नव्याने अर्ज करावा लागेल, जे एक वेळखाऊ प्रक्रिया आहे.
विशेष मार्गदर्शन
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय) आणि प्राधान्य कुटुंब (पीएचएच) कार्डधारकांसाठी
- अंत्योदय अन्न योजना: अति गरीब कुटुंबांना मिळणारा या योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
- प्राधान्य कुटुंब: या श्रेणीतील कार्डधारकांनी देखील ई-केवायसी पूर्ण करावी.
- अन्नपूर्णा योजना: या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या वृद्ध नागरिकांसाठी विशेष शिबिरे आयोजित केली जात आहेत.
विशेष गटांसाठी सूचना
- वृद्ध नागरिक: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्राधान्याने वेगळी रांग ठेवण्यात येईल.
- दिव्यांग व्यक्ती: दिव्यांग व्यक्तींना घरपोच सेवा देण्याचे नियोजन काही जिल्ह्यांमध्ये आहे.
- गर्भवती महिला: गर्भवती महिलांना प्राधान्य देण्यात येईल.
प्रश्न 1: मी परराज्यात असल्यास ई-केवायसी कशी करावी? उत्तर: आपण मेरा ई-केवायसी अॅपद्वारे कुठूनही ई-केवायसी करू शकता. तसेच, आपल्या राज्यात परत आल्यावर स्थानिक रेशन दुकानातही ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकता.
प्रश्न 2: आधार कार्ड नसल्यास काय करावे? उत्तर: आधार कार्ड नसल्यास, तातडीने नजीकच्या आधार नोंदणी केंद्रात जाऊन आधार कार्डसाठी अर्ज करा. सध्या आधार कार्ड तयार होण्यास 15 दिवसांपेक्षा कमी वेळ लागतो.
प्रश्न 3: एखाद्या सदस्याचे आधार अपडेट करायचे असल्यास काय करावे? उत्तर: आधार अपडेशन कोणत्याही आधार केंद्रात किंवा ऑनलाइन आधार पोर्टलवर करता येते. अपडेट झाल्यानंतर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा.
प्रश्न 4: आधार कार्डच्या मोबाइल नंबरमध्ये बदल करायचा असेल तर? उत्तर: आधार कार्डशी संलग्न मोबाइल नंबर बदलण्यासाठी जवळच्या आधार केंद्रात जाऊन फॉर्म भरा. मोबाइल नंबर अपडेट झाल्यानंतरच ई-केवायसी करा.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे डिजिटलायझेशन हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्यामुळे योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू पोहोचविण्यात मदत होईल. ई-केवायसी प्रक्रिया ही त्याच दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. महाराष्ट्रातील सर्व रेशन कार्डधारकांनी 30 एप्रिल 2025 पूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वेळेवर ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास पुढील महिन्यापासून रेशन मिळणार नाही, याची नोंद घ्यावी.
शासनाने सर्व नागरिकांना आवाहन केले आहे की, आपल्या आसपासच्या अशिक्षित, वृद्ध आणि तांत्रिकदृष्ट्या अनभिज्ञ असलेल्या नागरिकांना ई-केवायसी प्रक्रियेत मदत करावी. एकत्रितपणे या प्रक्रियेला गती देऊन, आपण अन्नसुरक्षेची हमी निश्चित करू शकतो आणि गरीब व गरजू कुटुंबांना न्याय देऊ शकतो.