Crop insurance scheme प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानापासून आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. परंतु गेल्या पाच वर्षांच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, या योजनेचा खरा लाभ शेतकऱ्यांऐवजी विमा कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी यांच्याकडून जमा होणारा विमा हप्ता आणि त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई यांच्यातील तफावत विचारात घेता, ही योजना पुनर्विचाराची गरज असल्याचे स्पष्ट होते.
आकडेवारीतून उघड होणारे सत्य
वर्ष २०१९-२०
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात पीक विमा कंपन्यांना केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकऱ्यांकडून एकूण ३२६१ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता प्राप्त झाला. याउलट, याच कालावधीत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी फक्त २७९१६ कोटी रुपये मिळाले. म्हणजेच, विमा कंपन्यांना मिळालेल्या हप्त्यापेक्षा शेतकऱ्यांना मिळालेली भरपाई कमी होती, जे योजनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारे आहे.
वर्ष २०२०-२१
२०२०-२१ या वर्षात विमा कंपन्यांना ३१६५ कोटी रुपयांचा हप्ता मिळाला, तर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून २१२२६ कोटी रुपये देण्यात आले. येथेही आपण पाहू शकतो की विमा कंपन्यांना जवळपास १०,००० कोटी रुपयांचा फायदा झाला. शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे ही आकडेवारी दर्शवते.
वर्ष २०२१-२२
या आर्थिक वर्षात विमा कंपन्यांना मिळालेला हप्ता ३०३५ कोटी रुपये होता, तर शेतकऱ्यांना भरपाई स्वरूपात २०८६५ कोटी रुपये देण्यात आले. पुन्हा एकदा विमा कंपन्यांना मोठा फायदा झाल्याचे दिसून येते, जे योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांवर प्रश्नचिन्ह उभे करते.
वर्ष २०२२-२३
२०२२-२३ या वर्षात तर परिस्थिती अधिकच बिघडल्याचे दिसते. या कालावधीत विमा कंपन्यांना ३१०१ कोटी रुपयांचा हप्ता मिळाला, तर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून फक्त १८४०७ कोटी रुपये देण्यात आले. म्हणजेच विमा कंपन्यांना जवळपास १३,००० कोटी रुपयांचा फायदा या एका वर्षात झाला.
शेतकऱ्यांना का मिळत नाही योग्य न्याय?
विमा कंपन्या अनेक प्रकारच्या कारणांनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करतात:
१. कठोर अटी व निकष: विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देताना अनेक कठोर अटी व निकष लावतात. या अटींमुळे बहुतांश शेतकरी पात्र ठरत नाहीत.
२. प्रक्रियेतील गुंतागुंत: नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया इतकी गुंतागुंतीची असते की अनेक शेतकरी त्यामध्ये अडकून पडतात.
३. अपुरे पंचनामे: अनेकवेळा पंचनामे वेळेत होत नाहीत किंवा अपुरे असतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई नाकारली जाते.
४. अपुरी माहिती: शेतकऱ्यांना या योजनेबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने, ते विमा उतरवताना किंवा नुकसान भरपाई मागताना अनेक चुका करतात.
५. अवास्तव मूल्यांकन: काही प्रकरणांमध्ये पीक नुकसानीचे अवास्तव मूल्यांकन केले जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी भरपाई मिळते.
राज्य सरकारचे नवीन धोरण: काय असू शकते पर्याय?
वरील आकडेवारी पाहता, राज्य सरकार आता पीक विमा योजनेबाबत नवीन धोरण आखण्याच्या विचारात आहे. या नवीन धोरणामध्ये पुढील बदल अपेक्षित आहेत:
१. सरसकट निधी वितरण: शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीच्या आकारमानानुसार आणि पिकांच्या प्रकारानुसार सरसकट निधी देण्याची तरतूद केली जाऊ शकते. यामुळे विमा कंपन्यांच्या अटी व निकषांमधून शेतकरी मुक्त होतील.
२. राज्य स्तरीय विमा निधी: राज्य सरकार स्वतःचा विमा निधी उभारू शकते, ज्यामधून शेतकऱ्यांना थेट मदत देता येईल.
३. पारदर्शक प्रक्रिया: नवीन धोरणात पंचनामे, मूल्यांकन आणि नुकसान भरपाई यांच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणता येईल.
४. तालुका स्तरीय समित्या: पीक नुकसानीचे मूल्यांकन आणि भरपाई निश्चितीसाठी तालुका स्तरीय समित्या स्थापन केल्या जाऊ शकतात.
५. तंत्रज्ञानाचा वापर: ड्रोन, सॅटेलाईट इमेजरी आणि मोबाईल ॲप्स यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसान मूल्यांकन अधिक अचूक आणि वेगवान करता येईल.
शेतकऱ्यांची अपेक्षा काय?
शेतकऱ्यांची अपेक्षा अगदी साधी आहे – त्यांना त्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास योग्य व वेळेत भरपाई मिळावी. विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आधारस्तंभ असावी, न की त्यांच्यासाठी अडथळा. नवीन धोरणामध्ये पुढील गोष्टींवर भर दिला जावा अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे:
१. सुलभ प्रक्रिया: विमा उतरवणे आणि नुकसान भरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ असावी.
२. वेळेत मदत: नैसर्गिक आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळावी, जेणेकरून ते पुन्हा पेरणी करू शकतील.
३. न्याय्य मूल्यांकन: पीक नुकसानीचे मूल्यांकन वास्तववादी आणि न्याय्य असावे.
Also Read:
30 एप्रिलनंतर मोफत रेशन बंद? Free ration
४. सरसकट मदत: काही प्रकरणांमध्ये सरसकट मदत देऊन प्रक्रिया सुलभ करावी.
५. पारदर्शकता: संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती कळावी.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आशादायक योजना म्हणून सुरू करण्यात आली होती. परंतु, गेल्या पाच वर्षांच्या आकडेवारीवरून असे दिसते की या योजनेचा खरा लाभ विमा कंपन्यांना मिळत आहे, न की शेतकऱ्यांना. या योजनेचे मूल्यमापन करून त्यात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने आखत असलेले नवीन धोरण हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असेल अशी आशा आहे.
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. त्याच्या हिताचे रक्षण करणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये अशा प्रकारचे बदल झाले, की ज्यामुळे खरा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल आणि त्यांचा विकास होईल.
शेतकऱ्यांचा विकास झाल्याशिवाय देशाचा विकास होणार नाही – ही बाब सरकारने लक्षात ठेवली पाहिजे. विमा कंपन्यांचा फायदा बघण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. यासाठी सरकारने एक कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करावी.
आपण सर्वांनी या मुद्द्यावर चर्चा करून राज्य सरकारकडे शेतकऱ्यांची मते, सूचना आणि अपेक्षा पोहोचवल्या पाहिजेत, जेणेकरून नवीन धोरण अधिक लोकाभिमुख आणि शेतकरी हितकारी होईल.
