crop insurance benefits महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी आज मोठ्या दिलाशाची बातमी आहे. सततच्या नैसर्गिक संकटांनी त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच २,१९७ कोटी रुपयांची मदत जमा होणार आहे.
राज्य सरकारने २०२४ सालच्या खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून ही रक्कम मंजूर केली आहे. ही आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाणार असून, यामुळे हवामान अनिश्चिततेमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विमा रक्कम वाटपाची प्रक्रिया कशी असेल?
सरकारने नेमक्या आकडेवारीनुसार २,१९७.१५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ही रक्कम येत्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. मागील वर्षी महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी, दुष्काळ, कीटकांचा प्रादुर्भाव यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यांच्या या नुकसानीची भरपाई म्हणून ही रक्कम दिली जात आहे.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या रकमेची वाटणी पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी विशेष यंत्रणा राबवली जात आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात डिजिटल पद्धतीने थेट रक्कम जमा केली जाईल, ज्यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळता येईल आणि पारदर्शकता राखली जाईल.
कृषीमंत्र्यांचे महत्त्वपूर्ण विधान
महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी या निर्णयाबद्दल माहिती देताना सांगितले की, “शेतकऱ्यांचे हित हेच आमच्या सरकारचे प्रमुख प्राधान्य आहे. आम्ही लवकरच या योजनेअंतर्गत सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा रक्कम जमा करू. ३१ मार्च २०२५ पूर्वी संपूर्ण रक्कम वितरित केली जाईल याची आम्ही खात्री देतो.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे हेच आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ही रक्कम त्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत करेल. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकार प्रतिबद्ध आहे.”
विलंबाची कारणे
बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या मनात हा प्रश्न होता की पीक विम्याची रक्कम मिळण्यास इतका विलंब का झाला? या संदर्भात कृषीमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले की, “काही प्रशासकीय कारणांमुळे रक्कम वितरणात उशीर झाला आहे. पीक विमा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून, यात केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांचाही सहभाग आहे. दोन्ही सरकारांमधील समन्वयासाठी वेळ लागला. त्याचसोबत पीक नुकसानीचे मूल्यांकन, दावे तपासणे, पात्र लाभार्थींची यादी तयार करणे या प्रक्रियेत देखील वेळ गेला.”
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की विलंब झाला असला तरी लाभार्थींची कोणतीही रक्कम कपात केली जाणार नाही. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला संपूर्ण रक्कम मिळेल याची खात्री देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे महत्त्व
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, रोग, कीटक अथवा इतर अनपेक्षित कारणांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीसाठी विमा संरक्षण मिळते. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अत्यंत कमी विमा हप्ता.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना खालील प्रमाणे विमा हप्ता भरावा लागतो:
- खरीप पिकांसाठी एकूण विमा रकमेच्या फक्त २% हप्ता
- रब्बी पिकांसाठी १.५% हप्ता
- वार्षिक व्यापारी व बागायती पिकांसाठी ५% हप्ता
उर्वरित विमा हप्ता केंद्र व राज्य सरकार भरते. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी केला जातो.
प्रति हेक्टर किती मदत मिळणार?
या योजनेअंतर्गत पिकांच्या प्रकारानुसार विमा रक्कम वेगवेगळी असते. याचा अंदाज पुढीलप्रमाणे आहे:
- सोयाबीन पिकासाठी: १५,००० ते २०,००० रुपये प्रति हेक्टर
- कापूस पिकासाठी: २०,००० ते ३०,००० रुपये प्रति हेक्टर
- तूर, मूग, उडीद यांसारख्या कडधान्य पिकांसाठी: १०,००० ते १५,००० रुपये प्रति हेक्टर
- ज्वारी, बाजरी, मका यांसारख्या तृणधान्य पिकांसाठी: ८,००० ते १२,००० रुपये प्रति हेक्टर
नुकसानीच्या प्रमाणानुसार ही रक्कम कमी-जास्त होऊ शकते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीच्या आधारावर न्याय्य भरपाई मिळेल याची काळजी घेतली जात आहे.
कोणत्या भागातील शेतकऱ्यांना मिळणार सर्वाधिक लाभ?
यंदा ज्या भागात पिकांचे अधिक नुकसान झाले आहे, त्या भागातील शेतकऱ्यांना अधिक विमा रक्कम मिळणार आहे. विशेषत:
- मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या भागातील शेतकऱ्यांना जवळपास ८०० कोटी रुपये मिळणार आहेत.
- विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अंदाजे ७०० कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे.
- उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना ४०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम मिळणार आहे.
- पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अंदाजे २५० कोटी रुपये मिळणार आहेत.
या सर्व भागांत गेल्या वर्षी अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस किंवा दुष्काळी परिस्थिती यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
विमा रक्कम मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढील बाबींची काळजी घ्यावी:
- आपले बँक खाते अद्ययावत ठेवावे – विशेषत: बँक खात्याचे तपशील, शाखेचे नाव, IFSC कोड इत्यादी
- मोबाईल नंबर अद्ययावत ठेवावा – पीक विम्याशी संबंधित सूचना या नंबरवर येतात
- आधार कार्ड आणि बँक खाते यांचे लिंकिंग केलेले असावे
- स्थानिक कृषी केंद्रात संपर्क साधून माहिती घ्यावी
- विमा रक्कम मिळाल्यावर पावती जपून ठेवावी
- पीक विमा पोर्टलवर वेळोवेळी माहिती तपासावी
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी कार्यालयात संपर्क साधून आपल्या दाव्याबद्दल माहिती घ्यावी. पीक विमा पोर्टलवर दाव्याची स्थिती तपासता येईल. काही अडचण असल्यास तालुका पातळीवर तक्रार नोंदवता येईल.”
बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील शेतकरी रमेश पाटील म्हणाले, “गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे माझ्या सोयाबीन पिकाचे संपूर्ण नुकसान झाले. या विमा रकमेमुळे आम्हाला पुढील हंगामासाठी बियाणे आणि खते खरेदी करण्यासाठी मदत होईल. मागील काही महिन्यांपासून आम्ही या मदतीची वाट पाहत होतो. शेवटी आता दिलासा मिळणार आहे.”
नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यातील महिला शेतकरी सुरेखा ताई म्हणाल्या, “आमच्या कापसाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या रकमेमुळे आमच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळेल. शेती हा एकमेव व्यवसाय असलेल्या कुटुंबांसाठी अशी मदत खूप महत्त्वाची आहे.”