Ration card free sadi महाराष्ट्र राज्यात महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. यापैकीच एक महत्वाकांक्षी उपक्रम म्हणजे रेशन कार्डधारक महिलांना मोफत साडी वितरणाची योजना. विशेषत: अंत्योदय योजनेअंतर्गत येणाऱ्या गरीब व गरजू महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. परंतु या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने समोर आली आहेत, ज्यामुळे अनेक पात्र लाभार्थ्यांना अद्याप प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या लेखात आपण या योजनेचे विविध पैलू, त्यातील समस्या आणि त्यावरील संभाव्य उपाययोजनांवर प्रकाश टाकणार आहोत.
सरकारच्या महिला सक्षमीकरण उपक्रमांचा आढावा
महाराष्ट्र राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांत महिलांच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. ‘माझी कन्या भाग्यश्री’, ‘लेक लाडकी’ आणि ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ यासारख्या योजना महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. विशेषत: ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत दरमहा तीन हजार रुपयांची आर्थिक मदत महिलांना दिली जात असून, त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला चालना मिळत आहे.
या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर, सरकारने आता ‘मोफत साडी वितरण’ हा नवा उपक्रम हाती घेतला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे की, समाजातील दुर्बल घटकांतील महिलांना सण-उत्सवांच्या निमित्ताने थोडासा आनंद आणि सन्मान मिळावा. साडी हे भारतीय महिलांच्या सांस्कृतिक ओळखीचे प्रतीक आहे, आणि त्यामुळे या योजनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
होळी सणानिमित्त साडी वितरणाचा उपक्रम
या वर्षी होळीच्या सणानिमित्त राज्य सरकारने अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक महिलांना मोफत साडी देण्याची योजना जाहीर केली. या उपक्रमासाठी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात जिल्ह्यातील गोदामांमध्ये साड्यांचा साठा पोहोचवण्यात आला. त्यानंतर मार्च महिन्यात वाटपाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. स्थानिक प्रशासन, अन्नधान्य पुरवठा विभाग, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने विविध ठिकाणी साड्यांचे वितरण केले गेले.
या योजनेअंतर्गत एकूण ४५,६६४ महिला लाभार्थी असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. परंतु १५ एप्रिलपर्यंत केवळ २५,४०० महिलांनाच साड्यांचे वितरण करण्यात आले. म्हणजेच, सुमारे २०,२६४ महिला अद्यापही या लाभापासून वंचित आहेत. होळी व धुळवड (१३ व १४ मार्च) हे सण उलटून एक महिनाहून अधिक कालावधी लोटला असूनही अद्याप वाटप पूर्ण झालेले नाही, ही चिंतेची बाब आहे.
वितरण प्रक्रियेतील विलंबाची कारणे
साडी वितरणात होत असलेल्या विलंबामागे अनेक कारणे असू शकतात:
१. प्रशासकीय अडचणी: योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रशासकीय यंत्रणेचा संथ गतीने कार्यरत असणे, ही एक प्रमुख समस्या आहे. साड्यांचे वितरण, त्यांची नोंद, लाभार्थींची यादी अद्ययावत करणे यासारख्या प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण न होणे, याचा परिणाम वाटपावर होतो.
२. लॉजिस्टिक आव्हाने: राज्यातील दुर्गम भागांमध्ये साड्यांची वाहतूक करणे आणि तेथे वितरण व्यवस्था राबवणे, ही मोठी आव्हाने आहेत. वाहतूक, साठवणूक आणि वितरणाच्या साखळीत कोठेतरी खंड पडल्यास त्याचा परिणाम संपूर्ण प्रक्रियेवर होतो.
३. मनुष्यबळाचा अभाव: वितरण केंद्रांवर पुरेसे कर्मचारी नसल्यास, वितरण प्रक्रिया मंदावते. काही ठिकाणी एकाच वेळी अनेक योजनांची अंमलबजावणी सुरू असल्याने, उपलब्ध मनुष्यबळावर अतिरिक्त ताण पडू शकतो.
४. माहितीचा अभाव: अनेक पात्र लाभार्थी महिलांना या योजनेबद्दल पुरेशी माहिती नसल्याने, त्या स्वत:हून वितरण केंद्रांवर जात नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत लाभ पोहोचण्यास विलंब होतो.
५. नोंदणी प्रक्रियेतील त्रुटी: लाभार्थींच्या यादीत त्रुटी असल्यास किंवा काही महिलांची नावे वगळली गेल्यास, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यास अडचणी येतात.
पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया
वितरणातील विलंबामुळे अनेक महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. काही प्रतिक्रिया अशा:
सुमित्राबाई निंबाळकर (५८, तालुका – हवेली): “आम्हाला सणासाठी साड्या मिळतील अशी आशा होती. पण आता सण संपूनही एक महिना उलटला तरी अजून साडी मिळालेली नाही. आम्ही गरीब लोक, स्वत:साठी नवीन कपडे विकत घेऊ शकत नाही. सरकारकडून मदत मिळणार म्हणून आम्हाला आशा होती.”
संगीता रामटेके (४२, जिल्हा – अकोला): “मी तीन वेळा रेशन दुकानावर चौकशी केली, पण दरवेळी ‘अजून साड्या आलेल्या नाहीत’ असंच उत्तर मिळतं. अधिकाऱ्यांनी वेळेत वाटप केलं असतं तर बरं झालं असतं.”
मंगलाबाई मोरे (६५, तालुका – करवीर): “माझ्या वयात नवीन साडी मिळणं हा आनंदाचा क्षण असतो. पण होळी संपूनही साडी मिळाली नाही. आता पुढच्या सणापर्यंत मिळेल का नाही, याची शंका आहे.”
तथापि, काही जिल्ह्यांत साडी वितरण यशस्वीरित्या पार पडल्याचेही दिसून आले आहे. उदाहरणार्थ, सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यात ९२% लाभार्थी महिलांना वेळेत साड्यांचे वितरण करण्यात आले. येथे स्थानिक प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवून, गावागावांत साडी वितरण शिबिरे घेतली. तसेच प्रत्येक गावात ‘साडी वितरण समन्वयक’ नियुक्त केले, ज्यांनी घरोघरी जाऊन पात्र महिलांना योजनेची माहिती दिली आणि त्यांना वितरण केंद्रांवर येण्यास प्रवृत्त केले.
अशाच प्रकारचा उपक्रम पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यातही राबवण्यात आला, जिथे स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने पात्र महिलांच्या घरापर्यंत साड्या पोहोचवल्या गेल्या. या प्रकारच्या नाविन्यपूर्ण पद्धतींमुळे या भागांत वितरण प्रक्रिया यशस्वी झाली.
