Construction workers स्वतःच्या घराची चार भिंती – प्रत्येक माणसाच्या मूलभूत गरजांपैकी एक. भारतातील लाखो कुटुंबे अजूनही छताविना राहतात किंवा कच्च्या घरात राहण्यास भाग पडतात. विशेषतः ग्रामीण भागात, पक्के घर असणे हे अनेकांसाठी स्वप्न असते. या स्वप्नपूर्तीसाठी भारत सरकारने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे.
आज आपण या योजनेची सविस्तर माहिती, त्याचे फायदे, पात्रता निकष, अर्ज प्रक्रिया आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींबद्दल जाणून घेणार आहोत. जर तुम्ही ग्रामीण भागात राहता आणि स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
२०१६ साली, भारत सरकारने इंदिरा आवास योजनेचे रूपांतर प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) मध्ये केले. या योजनेचा मुख्य उद्देश “२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे” हा होता. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.
योजनेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत, देशभरात लाखो कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २.९५ कोटी पक्की घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी बहुतांश घरे आधीच पूर्ण झाली आहेत.
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि आर्थिक मदत
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थींना खालीलप्रमाणे आर्थिक मदत प्रदान केली जाते:
मैदानी भागासाठी अनुदान
- १,२०,००० रुपये – घर बांधकामासाठी मूलभूत अनुदान
- १०,००० रुपये – घर बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्य व अवजारांसाठी
- १२,००० रुपये – शौचालय बांधकामासाठी (स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत)
पर्वतीय आणि दुर्गम क्षेत्रांसाठी
- १,३०,००० रुपये – घर बांधकामासाठी मूलभूत अनुदान
- १०,००० रुपये – घर बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्य व अवजारांसाठी
- १२,००० रुपये – शौचालय बांधकामासाठी (स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत)
म्हणजेच, ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना एकूण १,४२,००० रुपये तर दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना १,५२,००० रुपये पर्यंत अनुदान मिळू शकते.
अतिरिक्त सुविधा
- मनरेगातून १०० दिवसांचे मजुरीचे काम – लाभार्थी स्वतः घर बांधण्यासाठी मनरेगा अंतर्गत १०० दिवसांचे अकुशल मजुरीचे काम करू शकतात.
- व्याजदरात सवलत – घर बांधकामासाठी अतिरिक्त कर्जाच्या व्याजदरात सवलत.
- प्रशिक्षण – घर बांधकामासाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण.
PMAY-G मध्ये पक्के घर म्हणजे काय?
PMAY-G अंतर्गत बांधण्यात येणारे घर हे टिकाऊ, हवामानरोधी आणि सुरक्षित असणे आवश्यक आहे. या घरात खालील सुविधा असणे गरजेचे आहे:
- किमान २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळ (२७० चौरस फूट)
- शौचालय सुविधा
- पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था
- विद्युत जोडणी
- एलपीजी गॅस कनेक्शन (उज्ज्वला योजनेशी एकात्मिक)
- हरित तंत्रज्ञानाचा वापर (सौर ऊर्जा, बायोगॅस इ.)
- घनकचरा व्यवस्थापनाची सोय
लाभार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार स्थानिक बांधकाम शैलीनुसार घर बांधण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते. त्यासाठी विविध प्रकारच्या नमुना आराखड्यांची सूची सरकारने तयार केली आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेसाठी पात्रता निकष
सर्वच लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- ग्रामीण भागात वास्तव्य करणारे कुटुंब असावे.
- सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना (SECC-2011) नुसार, बेघर असलेले किंवा कच्च्या घरात राहणारे कुटुंब असावे.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेले कुटुंब (BPL) असावे.
- कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर पक्के घर नसावे.
- E-Shram कार्ड असणारे कामगार असावे.
लाभार्थी निवडीत विशेष प्राधान्य खालील गटांना दिले जाते:
- अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती कुटुंबे
- अल्पसंख्यांक कुटुंबे
- विधवा / निराधार महिलांचे कुटुंबे
- दिव्यांग व्यक्तींचे कुटुंबे
- नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त कुटुंबे
आवश्यक कागदपत्रे
ग्रामीण आवास योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे तयार ठेवावीत:
- आधार कार्ड (कुटुंब प्रमुखाचे)
- E-Shram कार्ड (कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र)
- रहिवासी प्रमाणपत्र (ग्रामीण भागात राहत असल्याचा पुरावा)
- जमिनीचे कागदपत्र (जर स्वतःची जमीन असेल तर)
- बँक खात्याचे तपशील (पासबुक/चेक ची झेरॉक्स)
- बीपीएल कुटुंब असल्याचे प्रमाणपत्र
- जाती प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती/जमाती असल्यास)
- आयकर न भरत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
- मोबाईल नंबर (OTP प्रमाणीकरणासाठी)
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेसाठी अर्ज करण्याच्या दोन पद्धती आहेत: ऑनलाइन आणि ऑफलाइन.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
- अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: सर्वप्रथम, pmayg.nic.in या PMAY-G च्या अधिकृत वेबसाइटवर जा.
- नोंदणी करा: ‘नागरिक’ या टॅबमध्ये जाऊन ‘नवीन नोंदणी’ पर्याय निवडा.
- व्यक्तिगत माहिती भरा: तुमचे नाव, आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर आणि इतर आवश्यक माहिती भरा.
- दस्तऐवज अपलोड करा: सर्व आवश्यक कागदपत्रांची स्कॅन कॉपी अपलोड करा.
- पडताळणी: तुमच्या मोबाईल नंबरवर आलेल्या OTP द्वारे पडताळणी करा.
- अर्ज सबमिट करा: सर्व माहिती तपासून अर्ज सबमिट करा आणि पावती क्रमांक जतन करून ठेवा.
ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया
- स्थानिक ग्रामपंचायत कार्यालयात जा: तुमच्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयात जा आणि ग्रामीण आवास योजनेचा अर्ज फॉर्म मिळवा.
- कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) ची मदत घ्या: नजीकच्या CSC वर जाऊन त्यांच्या मदतीने अर्ज भरू शकता.
- फॉर्म भरा: सर्व माहिती अचूकपणे भरा आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती जोडा.
- अर्ज सबमिट करा: भरलेला अर्ज ग्रामपंचायत कार्यालयात सबमिट करा आणि पावती मिळवा.
लाभार्थी यादी कशी तपासायची?
ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत तुमचे नाव निवड यादीत आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी:
- ऑनलाइन तपासणी:
- pmayg.nic.in वेबसाइटवर जा.
- ‘Stakeholder’ टॅब निवडा.
- ‘Beneficiary List’ वर क्लिक करा.
- तुमचे राज्य, जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडा.
- शोध बटणावर क्लिक करून यादी तपासा.
- ऑफलाइन तपासणी:
- ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन अधिकृत लाभार्थी यादी तपासा.
- तुमच्या क्षेत्रातील ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिस (BDO) ला संपर्क करा.
घर बांधकाम प्रक्रिया आणि हप्ते वितरण
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान हप्त्या-हप्त्याने दिले जाते. हप्ते खालीलप्रमाणे वितरित केले जातात:
पहिला हप्ता (४०%):
- लाभार्थी निवडीनंतर आणि बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी दिला जातो.
- साधारणपणे ४८,००० रुपये.
दुसरा हप्ता (४०%):
- घराचे बांधकाम लिंटेल लेव्हलपर्यंत पूर्ण झाल्यावर.
- पहिल्या हप्त्याचा योग्य वापर झाल्याची पडताळणी झाल्यानंतर दिला जातो.
- साधारणपणे ४८,००० रुपये.
तिसरा हप्ता (२०%):
- घर पूर्ण झाल्यानंतर आणि शौचालयासह सर्व सुविधांची पूर्तता झाल्यावर.
- साधारणपणे २४,००० रुपये.
प्रत्येक टप्प्यावर बांधकामाचे फोटो आणि जिओ-टॅगिंग केले जाते. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता येते आणि अनियमितता टाळली जाते.
घर बांधकामासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन
घर बांधकामाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने ‘रुरल मेसन ट्रेनिंग प्रोग्राम’ सुरू केला आहे. या अंतर्गत स्थानिक गवंडी, कारागीर यांना प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच, घर बांधकामासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला जातो.
लाभार्थ्यांना घराचे विविध आराखडे (नमुने) दिले जातात, त्यापैकी त्यांच्या गरजेनुसार निवड करता येते. सरकारने निश्चित केलेल्या किमान मानकांचे पालन करत, स्थानिक बांधकाम शैली आणि हवामान अनुकूल डिझाइनचा वापर करता येतो.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेचे फायदे
ग्रामीण आवास योजनेचे अनेक फायदे आहेत:
Also Read:
30 एप्रिलनंतर मोफत रेशन बंद? Free ration
- स्वतःचे पक्के घर: सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे गरीब कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर मिळते, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारते.
- आर्थिक मदत: १.२ ते १.५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते, ज्यामुळे कमी उत्पन्न गटातील लोकांनाही घर बांधणे शक्य होते.
- रोजगार निर्मिती: स्थानिक कामगारांना बांधकामादरम्यान रोजगार मिळतो.
- सामाजिक सुरक्षितता: पक्के घर असल्यामुळे कुटुंबाला हवामान आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण मिळते.
- इतर योजनांशी एकात्मिकता: शौचालय, विद्युत, पाणी, गॅस कनेक्शन यासारख्या इतर योजनांचा एकत्रित लाभ.
- महिला सबलीकरण: घराची मालकी महिलांच्या नावावर किंवा संयुक्त नावावर असल्यामुळे महिला सबलीकरणास चालना मिळते.
- पर्यावरणपूरक बांधकाम: हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करून पर्यावरणपूरक बांधकामास प्रोत्साहन.
समस्या आणि त्यावरील उपाय
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत:
- निधी वितरणातील विलंब: काही क्षेत्रांमध्ये हप्त्यांचे वितरण वेळेत होत नाही, ज्यामुळे बांधकामात विलंब होतो.
- उपाय: ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) सिस्टम सुधारणे.
- जमिनीची उपलब्धता: अनेक बेघर कुटुंबांकडे स्वतःची जमीन नसते.
- उपाय: राज्य सरकारकडून जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या योजना.
- निकृष्ट गुणवत्ता: काही ठिकाणी बांधकामाची गुणवत्ता निकृष्ट असते.
- उपाय: नियमित तपासणी आणि गुणवत्ता तपासणीसाठी तृतीय पक्ष एजन्सी नेमणे.
- योग्य लाभार्थी निवड न होणे: काही वेळा पात्र कुटुंबे यादीतून राहून जातात.
- उपाय: पारदर्शक पद्धतीने ग्रामसभेत लाभार्थी निवड आणि तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करणे.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ही ग्रामीण भारतातील गरीब आणि बेघर कुटुंबांसाठी आशादायक योजना आहे. १.२ लाख रुपयांपासून सुरू होणारे अनुदान आणि इतर सुविधांसह, ही योजना लाखो लोकांच्या ‘स्वतःचे घर’ या स्वप्नाला साकार करण्यास मदत करत आहे.
जर तुम्ही ग्रामीण भागात राहता आणि वरील पात्रता निकष पूर्ण करत असाल, तर लवकरात लवकर अर्ज करण्याचा सल्ला दिला जातो. विशेषतः जे कामगार E-Shram कार्ड धारक आहेत आणि बेघर किंवा कच्च्या घरात राहतात, त्यांनी ही संधी नक्की घ्यावी. ही योजना केवळ घर नाही तर एक सुरक्षित आणि सन्मानजनक जीवन देऊ करते.
अधिक माहितीसाठी संपर्क
- टोल फ्री क्रमांक: 1800-11-6446
- अधिकृत वेबसाइट: pmayg.nic.in
- ग्रामपंचायत कार्यालय / ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिस