Ladki Bahin Yojana State महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत एक महत्त्वपूर्ण शपथपत्र सादर केले आहे. या शपथपत्रात राज्य सरकारने योजनांची आर्थिक व्यवहार्यता आणि त्यांचे सामाजिक महत्त्व यावर प्रकाश टाकला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये आर्थिक शिस्त पाळली जात असून, राज्याची वित्तीय तूट सकल राज्य उत्पादनाच्या (GSDP) ३% च्या आत नियंत्रित ठेवली आहे.
जनहित याचिकेला प्रत्युत्तर
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी या योजनांविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसह अन्य कल्याणकारी योजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्याच्या मते, या योजना राजकीय लाभासाठी सुरू करण्यात आल्या असून, त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर अनावश्यक ताण येत आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या वित्त विभागाचे सहसचिव पांडुरंग जाधव यांनी या आरोपांना फेटाळून लावले आहे. त्यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रात स्पष्ट केले आहे की, या योजना राजकीय लाभासाठी नसून, गरीब महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणासाठी आहेत.
वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन
राज्य सरकारने शपथपत्रात नमूद केले आहे की, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि अन्य कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्याचे पालन पूर्णपणे केले जात आहे. या योजनांमुळे राज्यावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक ताण येत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाने योजनांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी विविध पैलूंवर विचार केला आहे आणि त्यानुसार योग्य नियोजन केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाचा संदर्भ
राज्य सरकारच्या शपथपत्रात रिझर्व्ह बँकेच्या राज्य वित्त जोखीम विश्लेषण अहवालाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, महाराष्ट्राची आर्थिक कामगिरी अत्यंत उत्कृष्ट आहे. राज्य सरकारने या अहवालाचा आधार घेऊन आपली भूमिका बळकट केली आहे. सरकारने यावर भर दिला आहे की, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती मजबूत असून, कल्याणकारी योजनांना निधी देण्यास राज्य सक्षम आहे.
योजनांचे पात्रता निकष
शपथपत्रात योजनांच्या पात्रतेचे निकषही स्पष्ट करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या बाबतीत, राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही योजना केवळ त्या महिलांसाठी आहे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. तसेच, सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेपासून वगळण्यात आले आहे. या निकषांमुळे योजनेचा लाभ खरोखर गरजू महिलांपर्यंत पोहोचतो, असे सरकारचे मत आहे.
योजनांचे मुख्य उद्दिष्ट
राज्य सरकारने शपथपत्रात योजनांचे मुख्य उद्दिष्ट स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, या योजनांचा प्रमुख हेतू महिलांना, शेतकऱ्यांना आणि समाजातील इतर मागासलेल्या घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या योजनांचा उद्देश केवळ आर्थिक मदत देणे नाही, तर समाजातील विविध वर्गांच्या कल्याणासाठी त्यांना सक्षम बनवणे हा आहे. सरकारचे मत आहे की, या योजनांमुळे समाजातील दुर्बल घटकांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय मिळेल.
याचिकेला प्रतिसाद
राज्य सरकारने याचिकेवर प्रतिसाद देताना म्हटले आहे की, ही याचिका काल्पनिक आणि अयोग्य वेळी दाखल करण्यात आली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, याचिकेत उपस्थित केलेले प्रश्न निराधार आहेत आणि त्यांना कोणताही वस्तुनिष्ठ आधार नाही. मात्र, न्यायालयाने याचिकेवर विचार करण्यासाठी कालावधी दिला आहे आणि याचिकाकर्त्याने शासनाच्या शपथपत्रावर आपला विरोध दर्शवला आहे.
पुढील पाऊले
राज्य सरकारने पुढे म्हटले आहे की, आवश्यकता वाटल्यास ते न्यायालयात अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करेल. तसेच, राज्याचे महाअधिवक्ता स्वतः राज्याची बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. सरकारची भूमिका आहे की, या योजना सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यांना न्यायालयाचे संरक्षण मिळावे.
समाजिक आणि आर्थिक प्रभाव
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा समाजावर दूरगामी प्रभाव पडेल अशी अपेक्षा राज्य सरकारने व्यक्त केली आहे. या योजनांमुळे महिलांचे सबलीकरण होईल, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि समाजातील दुर्बल घटकांना विकासाची संधी मिळेल. सरकारच्या मते, या योजना राज्याच्या समग्र विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
राज्याच्या विकासासाठी दीर्घकालीन दृष्टीकोन
शपथपत्रात सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या योजना राज्याच्या विकासासाठी दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून सुरू करण्यात आल्या आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, या योजनांचा लाभ केवळ तात्पुरते आर्थिक सहाय्य देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर त्यामुळे समाजाच्या संरचनेत सकारात्मक बदल घडवून आणले जातील. सरकारने यावर भर दिला आहे की, या योजना सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारित आहेत.
आर्थिक विकासाचा समावेशक मॉडेल
राज्य सरकारने शपथपत्रात आर्थिक विकासाच्या समावेशक मॉडेलचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, या योजनांमुळे विकासाचे लाभ समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचतील. सरकारने यावर भर दिला आहे की, समाजातील दुर्बल घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्याशिवाय राज्याचा खरा विकास होऊ शकत नाही.
अशा प्रकारे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या शपथपत्रात राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांची आर्थिक व्यवहार्यता आणि सामाजिक महत्त्व स्पष्ट केले आहे. सरकारने या योजनांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही अतिरिक्त ताण येत नसल्याचे सांगितले आहे. तसेच, या योजना राजकीय लाभासाठी नसून, गरीब महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणासाठी आहेत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने याचिकेवर पुढील सुनावणीसाठी कालावधी दिला असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.
